जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन कार्यविधि र स्वास्थ्य सेवामा पर्न सक्ने प्रभाव

Ad Widget

प्रकाश परियार, काठमाडौँ – करिब डेढ वर्ष देखि सारा विश्व कोभिड-१९ महामारीको चपेटामा पिल्सिएको छ । एक पछि अर्को नयाँ कोरोना भाइरसको भेरियन्ट देखिने क्रम जारी छ । विश्वका महाशक्तिशाली राष्ट्रहरु जहाँ स्वास्थ्य सेवाको प्रचुर विकास सँगै वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा आफुलाई निकै स्थापित भनेकाहरु पनि कोभिडको कारण हाल बेहाल भएका छन । २०७६ साल माघ ९ गते पहिलो कोभिड केश देखिए सँगै हाम्रो देश पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । हाम्रो जस्तो कम्जोर स्वास्थ्य प्रणाली भएको देशमा कोरोना महामारी एउटा अभिशाप कै रुपमा देखा पर्यो । केही ठुला र सम्पन्न देशहरुको तुलनामा हाम्रो देशमा कम क्षति भएको देखिए पनि यसबाट सिङ्गो देश विकास र आर्थिक रुपमा ठुलो  धक्का लागेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल सम्म करिब साढे ६ लाख मानिसहरु कोरोना संक्रमित भईसकेका छन भने ९ हजार भन्दा बढी मानिसहरुले अकालमा आफ्नो ज्यान गुमाउन परेको छ । कोभिड-१९ को जोखिम कम गर्न तथा यसको उपचार ,रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले हरदम कोशिस गरिरहेको छ । हाम्रो देशको लागि यो महामारी नै नयाँ बनिरहेको परिप्रेक्षमा सरकारले विभिन्न निति ,कार्यक्रम तथा कार्यविधीहरु ल्याएर नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ । यसैबीच सरकारले गत जेठ ६ गते कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र उक्त अध्यादेशको पुर्ण कार्यान्वयनको लागि भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै ७५३ वटा पालिकामा एकैपटक  १०७७ जना जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन गर्ने मनसायका साथ  कोभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्बन्धि संक्षिप्त कार्यविधी ,२०७८ जारी गरेको छ । यो कार्यविधी जारी पश्चात् नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सम्पुर्ण जनशक्ति बिच एक किसिमको उर्जा पैदा भएको अवस्था छ ।

 

जनशक्ति परिचालन , स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र कोरोना महामारी

 

राज्य संचालनका दृष्टिले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र त्यसको विकास क्रम, समग्र अरु सेवाहरु भन्दा अवमूल्यनमा परेको प्रणाली अन्तर्गत पर्दछ । नेपालको शासन प्रणालीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सधैं कम वजनदार र कम महत्त्वको रुपमा हेरेको पाईन्छ । परिणामस्वरूप मानिसको जीवनमा सबभन्दा बढी महत्त्व रहेको स्वास्थ्य सेवाको स्थिति दयनीय र कमजोर नै रहेको देखिन्छ । देश संघीयतामा गए सँगै अवैज्ञानिक रुपमा  स्वास्थ्य सेवामा गरिएको कर्मचारी समायोजन र त्यस लगत्तै फैलिएको कोरोना महामारीले समग्रमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको अवस्थितिलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ । कुनै पनि एउटा पद्धति वा प्रणालीलाई स्थापित गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने तत्व भनेको त्यो प्रणालीको लागि आवश्यक उपयुक्त जनशक्ति हो । उपयुक्त जनशक्ति विना कुनै प्रणाली स्थापना गर्न खोज्नु असम्भव जस्तै हो । नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालनको अवस्थालाई हेर्दा कहिँ कतै तारतौम्य नमिलेको देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएका विभिन्न नीति,कार्यक्रम तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) लगायतका पायोनियर संस्थाहरु द्वारा खोज अनुसन्धानमा आधारित वैज्ञानिक Guideline हरु एकातिर र त्यसको प्रयोग बिच कहिँ कतै उचित समन्वय नभएको पाइन्छ । हाल नेपालमा करिब चार हजार भन्दा बढी स्वास्थ्य चौकीहरु द्वारा दुरदराजका बस्तीहरुमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुँदै आए पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा भने सहर केन्द्रित नै छ । ठुला अस्पतालहरु र विशेषज्ञ सेवा लिनको लागि सहर धाउनुपर्ने बाध्यता पनि उत्तिकै छ । पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालमा पनि नसर्ने रोगहरुको प्रकोप दर दिनानुदिन बढी रहेको छ भने सर्ने रोगहरुको अवस्थामा पनि तात्विक सुधार देखिदैन । अझ बढ्दो वातावरणीय असर र त्यसको कारण उत्पन्न भईरहेका नयाँ नयाँ रोगहरुको नियन्त्रण र रोकथामको चुनौती अर्को तिर छँदैछ । जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट  हेर्दा राज्यको अधिकांश शक्ति उपचरात्मक पद्धति या भनौं केवल अस्पताल केन्द्रित सेवामा समर्पित भएको पाइन्छ । धेरै जसो राजनीतिक निर्णयहरु र बन्ने नितिहरु पनि त्यसै अनुरुप भए गरेको महसुस हुन्छ। यद्यपि नसर्ने रोगको बढ्दो दर र सरुवा रोगको अवस्थालाई हेर्दा भोलि केही वर्ष पछि  ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ यसको मतलब बिग्रीहालेको अवस्था भने हैन, सोच्नु पर्ने बेला भने पक्कै भएको हो ।

 

कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम , नियन्त्रण ,निदान , र उपचारसम्बन्धि कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य विभिन्न निकायहरुले आ-आफ्नो ठाउँबाट निकै मेहनत गरेको पाइन्छ । विशेष गरि  यस्ता महामारीजन्य रोग लगायत सिङ्गो जनसमुदायको स्वास्थ्य अवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरु हुन ।सोही अनुसार स्वस्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-१९ को महामारी फैलिन साथ त्यसलाई समुदाय स्तरमा पुग्न नदिनको लागि अनेक निति,कार्यक्रम तथा कार्यविधिहरु बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यद्यपि कोभिड-१९ को महामारीबाट लाखौं मानिसहरु प्रभावित भए भने कति मानिसहरूले आफ्नो अमुल्य ज्यान समेत गुमाउन पर्यो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या  मन्त्रालयले हालै नेपाल सरकारद्वारा जारी गरेको कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ को दफा ३३ को कार्यान्वयन गर्न कोभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७८ जारी गरि यो महामारीको नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने उद्देश्यका साथ कम्तिमा जनस्वास्थ्य संकायमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका जनशक्ति (जनस्वास्थ्य निरीक्षकहरु ) ७५३ वटा स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत वर्ष जेठ २८ गते सरकारले कोभिड-१९ केश इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग टिम (CICTT) परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७७ जारी गरेको थियो । झट्ट हेर्दा कोभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७८ र कोभिड-१९ केश इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग टिम (CICTT) परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७७ मा केही समानता देखिएता पनि नितिगत रुपमा यी दुईको उद्देश्य भिन्न भिन्न रहेको छ ।

गत साल ल्याइएको CICT निर्देशिकाको कार्यान्वयनलाई हेर्दा फितलो भएको देखिएता पनि CICT निर्देशिकामा जनस्वास्थ्य संकायमा कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण जनस्वास्थ्य अधिकृतको नेतृत्वमा ३ जना अन्य कर्मचारीहरु राखी कोभिड-१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कोभिड-१९ का शंकास्पद,संभावित र पुष्टि भएका विरामिहरुको केश अनुसन्धान र निजका कन्ट्याक्टमा आएका व्यक्तिहरुको खोजपड्ताल गर्न हरेक स्थानीय तहहरुमा प्राविधिक जनशक्ति रहेको टिम गठन गरि परिचालन गर्ने भनिएको थियो भने हालै जारी गरिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्बन्धि कार्यविधि भने अध्यादेशको कार्यान्वयनको लागि ल्याइएको भनिएको छ । मुलभुत रुपमा CICT निर्देशिका ,स्थानीय तह केन्द्रित देखिन्छ भने  PHI  परिचालन कार्यविधि,२०७८- मुलत कर्मचारी समायोजन पश्चात् स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघिय सरकार बिच  हुन नसकेको समन्वयलाई सरलीकरण गर्ने गरि ल्याइएको देखिन्छ । CICT निर्देशिका २०७७ को कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेरि PHI परिचालन कार्यविधि २०७८ लाई पनि सोही रुपमा व्याख्या, विश्लेषण र शंका उपशंका गर्ने ठाउँ पनि रहेको छ । तर PHI निर्देशिका,२०७८ ले प्रत्येक हप्ता जिल्लामा अवस्थित स्वास्थ्य कार्यालय देखि प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन संचालन केन्द्र (PHEOC) र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रहेको स्वास्थ्य आपतकालीन संचालन केन्द्र (HEOC) लाई संक्षिप्त कार्य प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएकोले यसको कार्यान्वयन चुस्तदुरुस्त रहने कुरामा केही विश्वस्त रहन सकिने ठाउँ भने छ ।जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्बन्धि कार्यविधी,२०७८ को दफा ६ को कार्यान्वयन गर्दा केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भने देखिन्छ । दफा ६ (१)ले हाल बहालमा रहेका कर्मचारीहरु (स्थायी वा फाजिल) भनेको हुँदा कर्मचारी समायोजन पश्चात् दुर्गमका धेरै पालिकाहरु वा कतिपय जिल्लाहरु समेत कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड अनुसारको जनशक्ति विहीन देखिन्छ भने सुगमका जिल्ला र पालिकाहरुमा आवश्यकता भन्दा बढी जनशक्तिहरु भएकोले बहालवाला कर्मचारीहरुको हकमा सेवा प्रवाहलाई समेत मध्यनजर गरि समामुपातिक र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने दफा ६(२)ले करार सेवाबाट नियुक्ति गर्ने कुराको परिकल्पना गरेको हुँदा कर्मचारीहरु करार सेवामा लिँदा धेरै जनसंख्या भएको र महानगर / उपमहानगर पालिकाहरुमा उपलब्ध भएसम्म स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र कार्य अनुभव समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

२०४८ सालको स्वास्थ्य नितिले अवलम्बन गरेका संरचनागत व्यवस्था भन्दा तात्विक माथी उठ्न नसकेकोको नेपालको स्वास्थ्य सेवा अहिले सम्म पनि सेवाको गुणस्तरीयतामा नीति निर्माण तहले ध्यान दिएको पाईदैन । हाल स्वास्थ्य नीति २०७६ कार्यान्वयनमा छ र त्यसले अवलम्बन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्न खोजे पनि तीन तहको सरकार बिच प्रभावकारी समन्वय हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

 

आवश्यकता र औचित्यता  

 

सन २००२ को सार्स कोरोना भाइरसको महामारी ,२००९ को स्वाइन फ्लू रोगको महामारी ,२०१२ को मर्स कोरोना भाइरसको महामारी,२०१४ को ईबोला भाइरसको महामारी लगायतका महामारी जन्य प्रकोपबाट चीन,दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुले  आफ्नो देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेको पाईन्छ ।  नेपालमा सानातिना प्रकोपहरु समय समयमा फैलिई रहे पनि कोरोना महामारी जस्तो ठुलो खालको महामारी भने विरलै अनुभव गर्न पाईन्छ । वि.स.२०७२ सालको भुकम्पबाट केही पाठ सिकेर सोही अनुरुपका संरचना बनाउन पनि नसकिएको परिस्थितिमा त्यसको ५ वर्ष नपुग्दै आएको कोरोना महामारीले नीतिनिर्माताहरुको आँखा खोलेको हुनुपर्छ । स्वास्थ्यमा गरिने लगानी तत्कालका लागि नभई भविस्यका लागि भनेर सोचिनुपर्दछ र सोही अनुसारको निति योजनाको तर्जुमा गर्नु पर्दछ । संघीयता कार्यान्वयन सँगै हिजोको जिल्ला स्थित जन/स्वास्थ्य कार्यालयहरुले संचालन गर्दै आएका जनस्वास्थ्यका अधिकांश कार्यक्रमहरु हाल पालिकाहरुलाई सुम्पिएको छ जसले मिनि स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कार्यालहरुको काम गरिरहेका छ्न तर विडम्बना हिजोको जिल्लाका कार्यालयहरुमा जुन प्रकृतिका जनशक्तिहरु थिए आज मिनि स्वास्थ्य कार्यालयका रुपमा रहेका पालिकाहरुमा ती जनशक्ति पुर्याउन सकिएन वा चेष्टा गरिएन परिणामस्वरूप हिजो प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु पनि गुम्ने अवस्थामा रहेको कुरा पछिल्ला तथ्यांकहरुले देखाईरहेका छन । तसर्थ कोभिड -१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ को कार्यान्वयनार्थ लिईएको कोभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन कार्यविधि,२०७८ को आवश्यकता अल्पकालीन रुपमा मात्रै नभएर दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत मध्यनजर गरि कार्यान्वयन गरिनु अपरिहार्य छ ।

हालको अवस्थामा कोभिड-१९को संक्रमण दरको ग्राफ ओरालो लागेको जस्तो देखिएता पनि कोरोना भाइरसका नयाँ नयाँ भेरियन्टहरु देखा परिरहेको, कोभिड-१९ विरुद्धको भ्याक्सिन सबै जनसमुदायमा पुगि नसकेको , पठनपाठनका क्रियाकलापहरु ठप्प जस्तो भएको , सामान्य जनजीवन सुचारु हुन कठिन बनिरहेको साथै प्रत्यक्ष जनस्वास्थ्यमा आधारित कार्यक्रमहरु सहजरूपमा संचालन हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउन , केश इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग ,स्क्रिनिङ,क्वारेन्टाइन /आइसोलेसन व्यवस्थापन ,स्थानीय निकाय तथा संघ संस्थाहरुलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु बारे जानकारी र परामर्श गर्ने देखि लिएर सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघ संस्था,टोल विकास संस्था ,उपभोक्ता समिति ,गुठी सम्मलाई कोभिड-१९ संक्रमण ,रोकथाम र नियन्त्रणका उपायहरु बारे जानकारी तथा परामर्श गर्ने कार्य जिम्मेवारीका साथ ल्याईनुले कोभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्बन्धि संक्षिप्त कार्यविधि ,२०७८ को आवस्यकता र औचित्यतालाई पुष्टि गर्दछ ।

लेखक परियार हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष हुन्

Related Posts

Ad Widget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *